काठमाडौं ÷ जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त गर्दा सविता भण्डारीले मुलुककै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको इतिहास रचेकी थिइन् । तर, आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामै उनी विवादैविवादले घेरिएकी छन् ।
नियुक्तिको सुरुमै स्वार्थ बाझिने गरी परिवारका सदस्य जोडिएको क्लिनिकविरुद्ध डिम्ब प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन र वल्र्डलिंकको ‘राजस्व चुहावट’ कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनी लगातार विवादित बनेकी हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८१÷८२ सम्म ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ को शतप्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्क देखाएर असुल गरेको रकमको कर सरकारी खातामा दाखिला नगरी दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो ।
साथै, आव २०८१÷८२ को आय विवरणमा कट्टी गर्न नपाउने खर्च कटाएर ७३ करोड आठ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको भन्दै विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेले मुद्दा दर्ताका लागि जाहेरी दिएका थिए । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले त्यसैलाई सदर गरेकी हुन् ।
‘वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन कम्पनी, कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, आधिकारिक प्रतिनिधि सुनिल यादव, सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, बैष्णवी नारायनन् (भारतीय नागरिक), भोल्कर क्लेन (पोलिस नागरिक)समेत उपर राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छ” ८ चैतमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
‘नेपालको कर प्रणाली स्वयंकर प्रणालीमा आधारित रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएमा दफा १०१ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहत कार्यालयबाट आय विवरण पेस भएको मितिले चार वर्षभित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको’ निर्णय भण्डारीले उल्लेख गरेकी छिन् । भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सबै आम्दानी र खर्च हेरेर मात्रै कर निर्धारण गरिने बताएकी छिन् । ‘आय वर्षमा भएका सम्पूर्ण आम्दानी खर्च हेरी संशोधित कर निर्धारण गरिने हुँदा कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजस्व चुहावट गरेको भनी अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन’ निर्णयमा लेखेकी छिन् ।
Comments