नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन र धोकाको खेल : रास्वपाले विशेष रणनीति अप्नाउन जरुरी

सन्तोष अधिकारी 

नेपालको राजनीति गठबन्धनको आधारमा चल्ने परम्परागत अभ्यास हो । यहाँका दलहरूले सत्ता प्राप्त गर्न, सरकार गठन गर्न वा निर्वाचनमा जित हासिल गर्न गठबन्धनलाई प्रमुख रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, यी गठबन्धनहरू प्रायः सिद्धान्त र जनहितभन्दा सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा धोकाको संस्कृति स्थापित गरेको छ ।

नेपालको बहुदलीय प्रणालीमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै दलहरूले साझेदारी र गठबन्धनमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, २०७९ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र अन्य साना दलहरूले गठबन्धन बनाएर सिट बाँडफाँट गरे, जसले सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस्ता गठबन्धनले साना दलहरूलाई पनि संसदमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ र राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढाउँछ ।

नेपालको इतिहासमा गठबन्धनहरू धेरैजसो अवसरवादी र अस्थिर भएका छन् । दलहरूले साझा विचारधारा वा जनताको हितभन्दा सत्ताको हिस्सेदारीलाई प्राथमिकता दिँदा गठबन्धन धोकाको पर्याय बनेको छ । उदाहरणका लागि, २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले समर्थन गरे, तर २०८१ मा यही गठबन्धन भत्कियो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यस्ता घटनाहरूले दलहरूले जनताको मतलाई भन्दा सत्ताको खेललाई महत्व दिएको देखाउँछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरूले पनि गठबन्धनको धोकाको सामना गरेका छन् । २०७९ मा रास्वपाले माओवादीसँग सहकार्य गर्यो, तर पछि गठबन्धनको स्वार्थले यो सम्बन्ध टुट्यो । यस्ता धोकाहरूले जनतामा दलहरूप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा २० सीट जित्दै नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय उपस्थिति देखाएको छ, तर अहिले यो प्रमुख वैकल्पिक शक्ति बन्न सकेको छैन । रवि लामिछाने, पार्टीका संस्थापक, हाल धोकाधडी र धनशोधनका आरोपमा कानूनी झमेलामा फसेका छन्, जसले पार्टीको भविष्यमा असर पर्न सक्छ ।

अहिलेको सरकारमा रास्वपा समावेश छैन र यो विपक्षी दलको रूपमा रहेको छ, जसले यसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन बाटो अवरुद्ध गर्न सक्छ ।  भविष्यमा, पार्टीले गठबन्धन र निर्वाचन परिणाममा निर्भर गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाएको छ, तर अहिलेको अवस्थामा यो एक प्रमुख वैकल्पिक शक्ति बन्न सकेको छैन । पार्टीको भविष्य रवि लामिछानेका कानूनी मुद्दाहरू र आगामी निर्वाचनमा निर्भर रहनेछ । आजको दिनमा संसदमा २० सीटसहित एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल हो । हालको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ, जसमा रास्वपा समावेश छैन । लामिछानेको गिरफ्तारीले पार्टीको लोकप्रियता र संगठनात्मक क्षमतामा चुनौती थपेको छ ।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा गठबन्धनहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्, र रास्वपाले भविष्यमा साझेदारीमार्फत प्रभाव बढाउन सक्छ । तथापि, लामिछानेका कानूनी झमेलाले यसको वृद्धिमा बाधा पुर्याउन सक्छ ।

यसलाई यसरी बुझन सकिन्छ , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको राजनीतिमा छोटो समयमै विशेष गरी २०७९ को साधारण निर्वाचनमा २० सीट जितेर आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । यो पार्टीले २०७९ असार ७ (जुन २१, २०२२) मा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापना भयो र निर्वाचन आयोगमा २०७९ असार १७ (जुन २७, २०२२) मा दर्ता भयो । पार्टीको चुनाव चिन्ह वृत्तभित्रको घण्टी हो, र यसले २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ ७ सीट र समानुपातिक तर्फ थप सीटहरू जित्यो, जसले गर्दा यो संसदमा चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो ।

अहिलेको समयमा, रास्वपा संसदमा २० सीटसहित रहेको छ, र यो हालको सरकारमा समावेश छैन । हालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ असार ३२ देखि नेतृत्व गरिरहेको सरकार र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनमा आधारित छ, जसले २०८१ असारमा पुष्पकमल दाहालको सरकार ढालिएको थियो । रास्वपा त्यो गठबन्धनको हिस्सा थिएन, र अहिले यो विपक्षी दलको रूपमा रहेको छ ।

पार्टीको नेतृत्वमा भने चुनौतीहरू देखिएका छन् । रवि लामिछाने, जो पार्टीका संस्थापक र पहिलो अध्यक्ष थिए, सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०८० मा सांसद पदबाट हटाइएपछि डोलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिए । तथापि, लामिछानेले पछि चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा पुनः जित हासिल गरे र २०८१ मंसिरमा सांसद पदबाट निलम्बनमा परे । २०८१ चैत्रमा उनले पुनः पार्टी प्रमुखको रूपमा काम गर्न थाले, तर २०८१ चैत्र २२ गते उनलाई सहकारी धोकाधडी र संगठित अपराधका आरोपमा गिरफ्तार गरियो । यो मुद्दा सर्वोच्च सहकारीसँग सम्बन्धित छ, जसमा करोडौं रूपैयाँको हिनामिना भएको आरोप छ ।

लामिछानेमाथि थप आरोपहरू छन्, जस्तै उनको “रवि लामिछाने फाउन्डेशन” बाट उठाइएको रकम गलत तरिकाले प्रयोग भएको, जुन रास्कोट, कालिकोटमा अस्पताल बनाउनका लागि थियो । फाउन्डेशनले ऋणमा रहेको दाबी गर्दा पनि ठूलो रकम उनको पत्नी निकिता पौडेलको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण भएको पाइयो, र सरकारको अनुदान पनि गलत तरिकाले लिइएको आरोप छ । यी कानूनी झमेलाले विशेष गरी लामिछानेको लोकप्रियतामा निर्भर रहेको यो पार्टीको लागि रास्वपाको भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

२०७९ पछिको साधारण निर्वाचन भएको छैन, र अर्को निर्वाचन २०८४ मा हुनेछ । यसले रास्वपाको सीट संख्या अहिलेको अवस्थामा २० मा सीमित छ । तथापि, नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा गठबन्धनहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्, र रास्वपाले विगतमा पुष्पकमल दाहालको सरकारमा समर्थन दिएको थियो । तर, हालको सरकारमा यो समावेश नहुनुले यसको प्रभावशाली भूमिकालाई सीमित गरेको छ ।

पार्टीले आफ्नो पहिचान “संवैधानिक समाजवाद” र “सहभागी लोकतन्त्र” को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, र यसले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रादेशिक सभा र जिल्ला समन्वय समितिको विघटन, र संवैधानिक परिषद्को खारेजी जस्ता मागहरू राखेको छ । यी नीतिहरूले यसलाई अन्य स्थापित दलहरूबाट फरक देखाउन खोजेको छ, जसले गर्दा यो वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

रास्वपाको भविष्य लामिछानेका कानूनी मुद्दाहरूको परिणाम र आगामी निर्वाचनमा निर्भर रहनेछ । यदि लामिछानेमाथि लागेका आरोपहरू खारेज भए र उनले आफ्नो लोकप्रियता कायम राखे, पार्टीले आफ्नो समर्थन आधार विस्तार गर्न सक्छ । तथापि, गिरफ्तारी र कानूनी झमेलाले पार्टीको संगठनात्मक क्षमता र जनमतमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिमा युवा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको समर्थन बढ्दो छ, जसले रास्वपा लाई फाइदा पुर्याउन सक्छ । साथै, स्थापित दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीले पनि रास्वापा लाई अवसर प्रदान गर्न सक्छ । तथापि, पार्टीले आफ्नो नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्नेछ ।

अब रास्वाले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । गठे राजनीतिलाई अंगाल्ने कि निष्पाक्ष मैदानमा आउने  ? नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन अपरिहार्य छ, तर यो प्रायः सत्ताको स्वार्थमा आधारित हुन्छ । दलहरूले गठबन्धनलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नेभन्दा एकअर्कालाई धोका दिने हतियार बनाएका छन् । जबसम्म गठबन्धनहरू सिद्धान्त र पारदर्शितामा आधारित हुँदैनन्, तबसम्म यस्ता धोकाहरूले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहनेछ ।