१. राजनीतिक स्वार्थ र दबाब : कुलमान घिसिङलाई हटाउनुमा राजनीतिक स्वार्थ प्रमुख कारण मानिएको छ। उनको लोकप्रियता र प्रभावकारी कार्यशैलीले केही राजनीतिक नेताहरूलाई असहज बनाएको हुन सक्छ। विशेषगरी, सत्तारूढ दलका नेताहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न वा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
२. लोडसेडिङ अन्त्यको विवाद : घिसिङले नेपालमा दशकौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ठूलो प्रशंसा कमाएका थिए। तर, कतिपयले यो सफलता उनको व्यक्तिगत योगदानभन्दा पनि पहिलेदेखि बनेका पूर्वाधार र भारतबाट विद्युत् आयातको परिणाम भएको दाबी गरे। यसले उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै हटाउने आधार बनेको हुन सक्छ।
३. आर्थिक र प्रशासनिक मुद्दाहरू : घिसिङको कार्यकालमा विद्युत् प्राधिकरणले घाटा घटाएर नाफामा लगे पनि, केही नीतिगत निर्णयहरू (जस्तै: भारतबाट एलईडी बल्ब खरिद) मा कमिसन र अनियमितताको आरोप लागेको थियो। यस्ता आरोपहरूले उनलाई हटाउन दबाब सिर्जना गरेको हुन सक्छ। साथै, ठूला उद्योगहरूबाट बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेको कारण शक्तिशाली समूहहरूको विरोध पनि उनको हटाइको कारण बनेको हुन सक्छ।
४. सरकारी नीति र प्रतिस्पर्धा : २०२० मा उनको कार्यकाल सकिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कार्यकारी निर्देशक छान्ने नीति अघि सारेका थिए, जसले घिसिङको पुनर्नियुक्ति रोकिएको थियो। २०२५ मा पनि यस्तै नीतिगत निर्णय वा नयाँ नेतृत्व ल्याउने बहानाले उनलाई हटाइएको हुन सक्छ।
५. सामाजिक र जनदबाबको प्रभाव : घिसिङको हटाइपछि सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा व्यापक विरोध देखिएको छ। यो निर्णयलाई "विकास विरोधी" र "जनहितविपरीत" भनिएको छ, जसले सरकारमाथि उनलाई फिर्ता ल्याउने दबाब बढाएको छ। यसले हटाउने निर्णय पछाडि ठोस कारणभन्दा पनि हठ र तत्कालीन परिस्थितिको प्रभाव भएको संकेत गर्छ।
नोट : मार्च २४, २०२५ सम्मको ताजा जानकारीअनुसार, घिसिङलाई हटाइएको औपचारिक कारण सरकारले स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन। माथिका कारणहरू विभिन्न स्रोतहरू, जनमत र विश्लेषणमा आधारित छन्। यद्यपि, यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा र थप तथ्यहरू बाहिर आएपछि मात्र पूर्ण स्पष्टता आउन सक्छ।
Comments