नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमनको सम्भावना

   काठमाडौं / नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरै कुरामा निर्भर गर्छ ; राजनीतिक परिस्थिति, जनमत, संवैधानिक प्रक्रिया र सामाजिक भावना । यहाँ यो विषयलाई तटस्थ र तथ्यपरक ढंगले विश्लेषण गरिएको छ ।

सन् २००८ मा २३९ वर्ष पुरानो राजतन्त्र औपचारिक रूपमा समाप्त भएर नेपाल गणतन्त्र बनेको हो । त्यसयता राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन (१३ पटकभन्दा बढी) र भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ ।

यसले राजसंस्थाप्रति नोस्टाल्जिया र समर्थनको भावना केही हदसम्म पुनर्जनन भएको देखिन्छ, विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रदर्शनहरूबाट । उदाहरणका लागि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सार्वजनिक उपस्थिति र राजसंस्थाको पक्षमा हुने र्यालीहरूले यो भावनालाई झल्काउँछन् ।

तर, राजसंस्था फर्कने सम्भावनालाई केही प्रमुख चुनौतीले जटिल बनाउँछ ।

संवैधानिक बाधाः वर्तमान संविधानले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ, जसका लागि संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दल वा गठबन्धनसँग यस्तो बलियो समर्थन देखिँदैन, र प्रमुख दलहरू (जस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा) गणतन्त्रकै पक्षमा छन् ।

जनमतको विभाजनः राजसंस्थाको पक्षमा केही प्रदर्शन भए पनि बहुसंख्यक जनता र राजनीतिक शक्तिहरू अझै गणतन्त्रलाई नै स्वीकार्छन् । राजसंस्थाको समर्थन क्षेत्रीय र सीमित समूहमा बढी देखिन्छ, तर राष्ट्रव्यापी सहमति बन्ने आधार कमजोर छ ।

राजावादी शक्तिको संगठनः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता राजावादी दलहरूले पुनस्र्थापनाको वकालत गरे पनि तिनीहरूको राजनीतिक प्रभाव र एकता सीमित छ । आन्तरिक विवाद र ठोस रणनीतिको अभावले यो आन्दोलन कमजोर बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावः छिमेकी मुलुकहरू (भारत र चीन) र पश्चिमी शक्तिहरूले नेपालको गणतन्त्रलाई समर्थन गरेका छन् । राजसंस्थाको पुनरागमनले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा असर पार्न सक्छ, जुन यी शक्तिहरूले नचाहन सक्छन् ।

यद्यपि, सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिँदैन । यदि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट अझ गहिरियो, जनताको ठूलो हिस्साले राजसंस्थालाई स्थिरताको प्रतीक ठान्न सक्छ । संविधानविद्हरूका अनुसार, संविधानमा अपरिवर्तनीय तत्व नभएकाले दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त भएमा यो सम्भव छ । साथै, बदलिँदो विश्व भूराजनीति र नेपालको आन्तरिक संकटले अप्रत्याशित परिवर्तन ल्याउन सक्ने तर्क पनि छ ।

निष्कर्षः अहिलेको अवस्थामा राजसंस्थाको पुनरागमन असम्भव नभए पनि निकै कठिन र अनिश्चित देखिन्छ । यो हुनका लागि ठूलो राजनीतिक उथलपुथल, जनमतको स्पष्ट परिवर्तन र संवैधानिक प्रक्रियाको सफलता आवश्यक पर्छ । तत्काललाई गणतन्त्र नै कायम रहने सम्भावना बलियो छ, तर भविष्यको परिस्थितिले नयाँ बाटो कोर्न सक्छ ।