राजसंस्थाको पक्षमा भारत के चाहन्छ ? मोदीको भूमिका के रहन्छ ?

काठमाडौं / भारतको नेपाल नीति मुख्य रूपमा उसको राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, र चीनसँगको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ । नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमनको सवालमा भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको छैन, तर विगतका घटना र वर्तमान परिप्रेक्ष्यबाट केही अनुमान लगाउन सकिन्छ :

ऐतिहासिक सन्दर्भ : सन् २००८ मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा भारतले गणतन्त्रको स्थापनालाई समर्थन गरेको थियो । त्यतिबेला भारतले माओवादी र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग गरेको थियो, किनभने यसले नेपालमा स्थिरता र भारतको प्रभाव कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राजसंस्थाको पतनले भारतको प्रभावलाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको थियो, विशेषगरी कम्युनिस्ट शक्तिहरूको उदयलाई सन्तुलनमा राख्न ।

चीनको प्रभाव : नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमनले भारतको चासोमा तब प्रभाव पार्छ, जब यो चीनसँगको भूराजनीतिक खेलसँग जोडिन्छ । यदि राजसंस्थाले नेपालमा भारतको प्रभाव बढाउँछ र चीनको बढ्दो लगानी तथा प्रभाव (जस्तै द्यच्क्ष् परियोजनाहरू) लाई कम गर्छ भने भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ । तर, यदि राजसंस्थाको पुनरागमनले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउँछ वा चीनको प्रभावलाई अझ बलियो बनाउँछ भने भारतले त्यसको विरोध गर्न सक्छ ।

वर्तमान नीति : हालसम्म भारतले नेपालको गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ र यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन चाहन्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकारहरूले भारतको सुरक्षा चासो (जस्तै खुला सीमा र तस्करी) लाई प्रभावित गरेका छन् । केही विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि राजसंस्थाले स्थिरता ल्याउने सम्भावना देखायो भने भारतले आफ्नो नीतिमा लचकता अपनाउन सक्छ, तर यो ठोस जनमत र संवैधानिक प्रक्रियाबिना सम्भव छैन ।

मोदीको भूमिका के रहन्छ ?

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतको विदेश नीति “नेबरहुड फस्र्ट” को सिद्धान्तमा आधारित छ, जसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ । नेपालमा राजसंस्थाको सवालमा मोदीको सम्भावित भूमिकालाई निम्न बुँदाहरूबाट हेर्न सकिन्छ :

व्यक्तिगत प्रभावः मोदीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालसँग सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई जोड दिएका छन्, जस्तै लुम्बिनी र पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमण । राजसंस्था हिन्दू पहिचानसँग जोडिएको छ, र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी छविले यो भावनालाई समर्थन गर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । तर, उनको नीति व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि भारतको रणनीतिक हितमा आधारित हुन्छ ।

राजनीतिक सम्पर्कः मोदीले नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राखेका छन् । यदि राजसंस्थाको पुनरागमनको पक्षमा ठूलो जनमत बन्यो र नेपालका प्रमुख दलहरूले समर्थन गरे भने मोदीले यो मुद्दालाई द्विपक्षीय वार्ताको हिस्सा बनाउन सक्छन् । तर, उनले प्रत्यक्ष रूपमा राजसंस्थाको पक्ष लिने सम्भावना कम छ, किनभने यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा देखिन सक्छ—जसको नेपालमा व्यापक विरोध हुन्छ ।

चीन विरोधी रणनीतिः मोदीको नेतृत्वमा भारतले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । यदि राजसंस्थाको पुनरागमनले नेपालमा भारतको प्रभाव बलियो बनाउँछ र चीनको प्रभाव कम गर्छ भने मोदीले अप्रत्यक्ष रूपमा यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारतसँगको पुरानो सम्बन्ध र उनको सम्भावित भारतमैत्री नीतिले मोदीको रणनीतिलाई साथ दिन सक्छ ।

प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सीमाः मोदीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको इतिहास छैन । उनको भूमिका कूटनीतिक समर्थन वा तटस्थतामा सीमित रहन सक्छ । यदि नेपालमा राजसंस्थाको पक्षमा ठूलो आन्दोलन भयो र त्यसले भारतको हितमा काम गर्यो भने उनले यो मुद्दालाई नेपालको जनताको निर्णयमा छोडिदिन सक्छन् ।

निष्कर्ष :

भारतले नेपालमा राजसंस्थाको पुनरागमनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्दा पनि आफ्नो रणनीतिक हित (सुरक्षा, स्थिरता, र चीनसँगको सन्तुलन) लाई आधार बनाएर हेर्छ । मोदीको भूमिका प्रत्यक्ष समर्थकको भन्दा पनि मध्यस्थकर्ता वा परिस्थितिको उपयोगकर्ताको रूपमा रहन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा भारत र मोदी दुवैले नेपालको गणतन्त्रलाई नै समर्थन गरिरहेका छन्, तर यदि परिस्थिति बदलियो र राजसंस्थाले भारतको हितमा काम गर्ने सम्भावना देखियो भने उनीहरूको नीतिमा लचकता आउन सक्छ । यो पूर्ण रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीति र जनमतमा निर्भर गर्छ ।