के रवि लामिछानेमाथि अन्याय र मानव अधिकार हनन भएको नै हो त ?

काठमाडौं / रवि लामिछानेमाथि अन्याय भएको र मानव अधिकार हनन भएको भन्ने कुरा मुख्य रूपमा उनको पक्राउ, हिरासत र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको विवादबाट उठेको हो । यो विषय नेपालमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको संलग्नताको आरोप र त्यसपछि राज्यका निकायले गरेको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ ।

रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री, विभिन्न सहकारीहरूको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौंलगायतका जिल्लाहरूमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् । यी मुद्दाहरूमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आरोपः सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले रवि लामिछाने र उनको संलग्नता रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत रकम अपचलन भएको दाबी गरेको छ ।

पक्राउः २०८१ कात्तिक २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी उनलाई कास्की पु¥याइएको थियो । त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा मुद्दा चलाइएको छ ।

रविका समर्थकहरू, रास्वपाका नेताहरू र केही स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले उनको पक्राउ र त्यसपछिको प्रक्रियालाई अन्यायपूर्ण र मानव अधिकारविरुद्धको कदम भनेका छन् । यी दाबीका मुख्य आधारहरू निम्न छन् :

प्रक्रियागत अनियमितताः रविलाई मध्यरातमा घरबाट बल प्रयोग गरी पक्राउ गरिएको र पक्राउ पुर्जीसमेत ठाउँको ठाउँ लेखिएको भन्ने आरोप छ । यो कार्यलाई गैरकानुनी र प्रहरीको गुण्डाशैली भनेर आलोचना गरिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनअनुसार पक्राउ गर्नुअघि औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मान्यता छ, जुन पालना नभएको दाबी गरिएको छ ।

राज्य आतंक र प्रतिशोधः रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निशाना बनाइएको भनिएको छ । उनको बढ्दो लोकप्रियता र राजनीतिक प्रभावलाई रोक्न सरकार र सत्ताधारी दलहरूले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत मुद्दा अघि बढाएको आरोप छ । यो कुरा अदालतमा सरकारी वकिलले समेत स्वीकार गरेको भन्ने कतिपयको दाबी छ ।

हिरासतमा दुव्र्यवहारः रविलाई हिरासतमा राख्दा आधारभूत अधिकारहरू (जस्तै, कानुन व्यवसायीसँग भेट्ने अधिकार) हनन भएको आरोप छ । कास्की जिल्ला अदालतमा उनलाई इजलासभित्रै हतियारधारी प्रहरीले हप्काएको र दुव्र्यवहार गरेको भन्ने उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेको छ ।

न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगः रविलाई दोषी प्रमाणित नहुँदै बारम्बार थुनामा राख्ने, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा रातारात स्थानान्तरण गर्ने र धरौटीमा रिहा भए पनि फेरि पक्राउ गर्ने कार्यले राज्यले उनलाई मानसिक यातना दिएको भनिएको छ ।

मानव अधिकार हननको दाबी गर्दा निम्न अधिकारहरू उल्लंघन भएको भनिएको छः

स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारः नेपालको संविधानको धारा १७ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि (ICCPR) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न पाइँदैन । रविको पक्राउमा प्रक्रिया पूरा नभएको दाबीले यो अधिकार हनन भएको देखाउँछ ।

निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारः रविलाई दोषी ठहर नहुँदै राज्यले देशद्रोहीजस्तो व्यवहार गरेको र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै सजायको शैली अपनाएको भनिएको छ ।

मानसिक यातनाबाट मुक्तिको अधिकारः बारम्बारको स्थानान्तरण र हिरासतको कठोर व्यवहारले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा आघात पुगेको र यो यातनाको रूप भएको दाबी छ ।

अन्ततः रवि लामिछानेमाथि अन्याय र मानव अधिकार हनन भएको भन्ने कुरा उनको पक्राउ, हिरासत र कानुनी प्रक्रियामा देखिएको व्यवहारको आलोचनाबाट आएको हो । उनका समर्थकहरू यो कार्यलाई राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यको दुरुपयोग मान्छन् । यो विवादको अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसला र स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ । हाल यो विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको र छानबिनको माग भइरहेको छ ।