Skip to main content

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेतृत्व संकट: उपकुलपतिको राजीनामापछि दबाब बढ्यो

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि रेक्टर प्राडा खड्क केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजालमाथि पनि राजीनामाको दबाब परेको कुरा चर्चामा आएको छ। यो अवस्थाको पछाडि विभिन्न कारण र परिस्थिति जोडिएका हुन सक्छन्, जसमा राजनीतिक प्रभाव, विद्यार्थी संगठनको भूमिका र विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनिक गतिशीलता प्रमुख रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यहाँ यो विषयमा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

राजीनामाको पृष्ठभूमि र कारणहरू

प्राडा केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसी (योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा) मार्फत उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्तिलाई विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गरी शैक्षिक सुधारको दिशामा लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर, उनले अप्रत्यासित रूपमा राजीनामा दिएपछि यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। सामान्यतया, यस्तो राजीनामा व्यक्तिगत कारणले मात्र नभई बाह्य दबाब वा आन्तरिक असन्तुष्टिको परिणाम हुन सक्छ। यहाँ केही सम्भावित कारणहरू उल्लेख गरिएका छन्:

राजनीतिक हस्तक्षेप: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको छ। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार जस्ता पदहरूमा नियुक्ति र कार्यसम्पादनमा राजनीतिक दलहरूको चासो रहने गरेको इतिहास छ। बरालको राजीनामालाई राजनीतिक दबाबसँग जोडेर हेरिएको छ, विशेषगरी नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को भूमिकाको चर्चा छ।

विद्यार्थी संगठनको दबाब: नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि दबाब दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन तालाबन्दी, धर्ना र प्रदर्शन जस्ता कदम चाल्ने परम्परा त्रिविमा पुरानो हो। यदि बरालले अनेरास्ववियुका मागहरू वा अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेको वा उनीहरूको प्रभावलाई रोक्न खोजेको अवस्था थियो भने, यो दबाब उनको राजीनामाको कारण बन्न सक्छ।

आन्तरिक असन्तुष्टि: विश्वविद्यालयभित्र प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीबीचको असन्तुष्टि वा प्रशासनिक सुधारका लागि बरालले ल्याएका नीतिहरूप्रति असहमति पनि राजीनामाको कारण हुन सक्छ। मेरिटोक्रेसीमा आधारित सुधारले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको र त्यसले विवाद निम्त्याएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथिको दबाब: बरालको राजीनामापछि रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथि पनि दबाब पर्नुले यो घटनालाई विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयाससँग जोड्न सकिन्छ। यदि यो दबाब राजनीतिक वा संगठनात्मक रूपमा प्रेरित छ भने, यसले त्रिविको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संघको भूमिका

नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु त्रिविको सबैभन्दा प्रभावशाली विद्यार्थी संगठनहरू मध्ये एक हो। यो संगठनले विगतमा पनि विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन विभिन्न आन्दोलन र दबाबमूलक गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। बरालको राजीनामासँगै अनेरास्ववियुको दबाबको चर्चा हुनुले निम्न बुँदाहरूलाई संकेत गर्छ:

मागहरूको अस्वीकार: अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधार, छात्रवृत्ति, भर्ना प्रक्रिया वा आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण जस्ता मागहरू राखेको हुन सक्छ। यदि बरालले यी मागहरूलाई अस्वीकार गरे वा तटस्थ नीति अपनाए भने, संगठनले उनलाई हटाउन दबाब दिएको हुन सक्छ।

राजनीतिक नियन्त्रण: त्रिविमा एमालेको प्रभाव कायम राख्न अनेरास्ववियुले उपकुलपति मात्र नभई रेक्टर र रजिस्ट्रार जस्ता पदहरूमा पनि आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व चाहेको हुन सक्छ। बरालको स्वतन्त्र कार्यशैलीले यो प्रभावलाई कमजोर बनाएको ठानिएको हुन सक्छ।

प्रदर्शन र तालाबन्दी: विगतका घटनाहरू हेर्दा अनेरास्ववियुले तालाबन्दी र प्रदर्शन मार्फत प्रशासनलाई घुँडा टेकाउन सक्ने क्षमता राख्छ। बरालको कार्यकालमा यस्ता गतिविधिहरू भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभए पनि, यस्तो दबाबले उनको निर्णयलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छ।

अन्ततः, प्राडा केशरजंग बरालको राजीनामाको कारण स्पष्ट रूपमा बाहिर नआए पनि, यो घटनालाई विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको द्वन्द्वको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुको दबाब एउटा सम्भावित कारक हुन सक्छ, तर यो पूर्ण कारण हो भन्ने ठोस प्रमाण छैन। रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथिको दबाबले यो प्रकरणलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गर्छ। यो अवस्थाले त्रिविको शैक्षिक स्वायत्तता र प्रशासनिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको जवाफ आगामी दिनमा नेतृत्व चयन र कार्यशैलीले दिनेछ।

 

Comments

Popular posts from this blog

जनताको चाहना : रवि लामिछानेलाई कार्यकारी प्रमुख

रवि लामिछानेलाई कार्यकारी प्रमुख ( जस्तै प्रधानमन्त्री ) को रूपमा हेर्ने जनताको चाहना बारेमा प्रत्यक्ष जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध नभए पनि , हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन परिणामहरूले केही संकेतहरू दिएका छन् । २०८० सालको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले चितवन – २ क्षेत्रबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए । त्यस्तै , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) का अर्का उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ – १ बाट कुल खसेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरे । यी परिणामहरूले जनतामा परम्परागत दलहरूबाट असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रति आकर्षण देखिन्छ । रास्वपाको उदय र लामिछानेको लोकप्रियता जनताले वैकल्पिक नेतृत्व खोजिरहेको संकेत हो । तर , पार्टीको स्थिरता र दीर्घकालीन योजनाबारे जनतामा शंका पनि देखिन्छ । यसले जनताको समर्थन त छ , तर त्यो लामो समय टिक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । रवि लामिछाने र रास्वपाले जनताको उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त गरेका छन् , विशेषतः ...

चबुना_मवनेमा जनम जनमको : सांगीतिक क्षेत्रमा अमिट छाप चार वर्षको सफल यात्रा

       काठमाडौं /  चार वर्षअघिको आजकै दिन , नेपाली सांगीतिक जगतले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको थियो ।           नेवारी गीत " चबुना मवनेमा जनम जनम.. " को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको दिन , जसले नेपाली सांगीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्यो । मध्यान्तर न्यूज डट कमका वरिष्ठ संवाददाता तथा ख्यातिप्राप्त निर्देशक प्रसन्न शाक्यको निर्देशनमा बनेको यो गीत न केवल नेवारी समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको प्रतिक बन्यो , बरु सम्पूर्ण नेपाली संगीतप्रेमीहरूको मन जित्न सफल भयो । " चबुना मवनेमा " ले गीतको मार्फत गहिरो सांस्कृतिक भावनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै नेपाली कला र संगीतको उचाइ बढाएको छ । गीतको शब्द प्रसिद्ध लोकगायक रत्न बेहोशीद्वारा रचित छ । उहाँका छोरा आनन्द बेहोशीको स्वर र चेतन बेहोशीको संगीतले यसलाई अझ सशक्त बनाएको छ । साथै , वरिष्ठ गायिका तिर्थ कुमारी ज्यू को स्वरले गीतमा अर्को जीवन थपेको छ ।   प्रसन्न शाक्यको निर्देशनले यो गीतलाई केवल...

नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन र धोकाको खेल : रास्वपाले विशेष रणनीति अप्नाउन जरुरी

सन्तोष अधिकारी  नेपालको राजनीति गठबन्धनको आधारमा चल्ने परम्परागत अभ्यास हो । यहाँका दलहरूले सत्ता प्राप्त गर्न, सरकार गठन गर्न वा निर्वाचनमा जित हासिल गर्न गठबन्धनलाई प्रमुख रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, यी गठबन्धनहरू प्रायः सिद्धान्त र जनहितभन्दा सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा धोकाको संस्कृति स्थापित गरेको छ । नेपालको बहुदलीय प्रणालीमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै दलहरूले साझेदारी र गठबन्धनमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, २०७९ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र अन्य साना दलहरूले गठबन्धन बनाएर सिट बाँडफाँट गरे, जसले सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस्ता गठबन्धनले साना दलहरूलाई पनि संसदमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ र राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढाउँछ । नेपालको इतिहासमा गठबन्धनहरू धेरैजसो अवसरवादी र अस्थिर भएका छन् । दलहरूले साझा विचारधारा वा जनताको हितभन्दा सत्ताको हिस्सेदारीलाई प्राथमिकता दिँदा गठबन्धन धोकाको पर्याय बनेको छ । उदाहरणका लागि,...